नवी दिल्ली : सीबीएसईच्या वादग्रस्त त्रिभाषा सूत्राविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने एक असा प्रश्न उपस्थित केला आहे, ज्याने शिक्षण क्षेत्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इंग्रजी ही भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का? असा महत्त्वपूर्ण सवाल कोर्टाने केला आहे. भारतीय तरुणांचे करिअर, जागतिक जॉब मार्केट आणि देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचे कामकाज इंग्रजीभोवतीच फिरत असल्याने कोर्टाची ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत इयत्ता ६ वी पासून तीन भाषा शिकवण्याचा नियम लागू केला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय भाषा टिकून राहाव्यात आणि त्यांनी बहुभाषिक व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, या धोरणानुसार तीनपैकी किमान दोन भाषा या भारतीय मूळच्या असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे इंग्रजीला परकीय किंवा गैर-स्थानिक भाषा मानले गेले आहे. अचानक लागू झालेल्या या नियमामुळे विद्यार्थी आणि पालकांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त बोजा वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, इंग्रजी ही गेल्या ३०० वर्षांपासून भारतात बोलली जाणारी भाषा आहे. नागालँड आणि मेघालयसारख्या राज्यांची ती अधिकृत राजभाषा आहे. शिवाय, देशातील सर्व हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे कामकाजही इंग्रजीतूनच चालते. अशा स्थितीत इंग्रजीला पूर्णपणे परकीय ठरवून बाजूला सारता येणार नाही.

यावर कोर्टानेही सहमती दर्शवत म्हटले की, आज भारत हा जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक इंग्रजी बोलणारा देश बनला आहे. त्यामुळे स्थानिक भाषा या व्याख्येचा पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.

कागदावर २२ भाषा, पण पुस्तके फक्त ३ भाषांत!

या सुनावणीदरम्यान शिक्षण व्यवस्थेतील एक मोठी त्रुटी समोर आली आहे. नियमानुसार विद्यार्थ्यांना घटनेतील २२ अधिकृत भारतीय भाषांपैकी कोणतीही भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य कागदावर देण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात  च्या अधिकृत वेबसाईटवर सध्या केवळ ३ भाषांमधीलच पुस्तके उपलब्ध आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक उपलब्ध नसताना हे धोरण घाईघाईने राबवल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा मुद्दा कोर्टात मांडण्यात आला.